CURRENT AFFAIR

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1) हांगकांग ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा को लिया वापस...
भारतीय पर्यटकों को झटका देते हुए चीन के विशेष प्रशासकीय क्षेत्र, हांगकांग ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा को वापस ले लिया है और अब उन्हें जनवरी से आगमन पूर्व पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
हांगकांग आव्रजन विभाग ने अपने सरकारी वेबसाइट पर की गई घोषणा में कहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पूर्व पंजीकरण व्यवस्था को 23 जनवरी 2017 को लागू किया जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पूर्व पंजीकरण अब खोल दिया गया है।

2) ओडिशा ने सरकार के कार्यालयों में कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अलग कैडर बनाया...
ओडिशा राज्य विधिक सेवा को विभिन्न विभागों में कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए ओडिशा कैबिनेट ने एक अलग कैडर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कानूनी मुकदमों के बेहतर और कुशल प्रबंधन के लिए, राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों में योग्य कानूनी अधिकारियों, विभागों के प्रमुखों, विभागों (कानून) को छोड़कर और अन्य सरकारी कार्यालयों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

3) ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने फ़ॉकलैंड द्वीप पर दफन सैनिकों की पहचान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये....
ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने फ़ॉकलैंड द्वीप पर दफन 123 अर्जेंटीना के सैनिकों की पहचान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 1982 के संघर्ष में मारे गए सैनिकों के अवशेष से डीएनए नमूने लेने के लिए एक समझौते पर बातचीत कर रहा है।

4) भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को एआइबीए की पूर्ण सदस्यता....
अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी में भारत की 20 दिसम्बर 2016 को मुकम्मिल वापसी हो गई, जब एआइबीए ने नवगठित भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) को सर्वसम्मति से पूर्ण सदस्यता दे दी। खेल में चार साल की प्रशासनिक अस्थिरता के बाद बीएफआइ के चुनाव सितंबर में हुए थे।
एआइबीए ने 2012 में भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ को निलंबित कर दिया था। चुनाव में अनियमितताओं के कारण उसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया। बॉक्सिंग इंडिया का गठन 2014 में हुआ, लेकिन 2015 में राज्य इकाइयों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे रद कर दिया गया।

5) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अलग ओबीसी मंत्रालय बनाने की घोषणा की...
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 दिसम्बर 2016 को घोषणा की कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा।

इस मंत्रालय की अध्यक्षता एक स्वतंत्र मंत्री द्वारा की जायेगी। घोषणा ठाणे जिले में शाहपुर में कुनबी महोत्सव के समापन पर की गयी।